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Homeडिन्डौरीएक साथ 45 शिक्षक और शिक्षिकाओं को निलंबित करने के निर्देश, कार्यो में लापरवाही बरतने पर दस शिक्षक और शिक्षिकाओं की होगी सेवा समाप्त:- कलेक्टर

एक साथ 45 शिक्षक और शिक्षिकाओं को निलंबित करने के निर्देश, कार्यो में लापरवाही बरतने पर दस शिक्षक और शिक्षिकाओं की होगी सेवा समाप्त:- कलेक्टर

एक साथ 45 शिक्षक और शिक्षिकाओं को निलंबित करने के निर्देश, कार्यो में लापरवाही बरतने पर दस शिक्षक और शिक्षिकाओं की होगी सेवा समाप्त:- कलेक्टर

डिंडौरी:-  हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के अंतर्गत होम विजिट कर विद्यार्थियों को समूहों में अध्यापन करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य के लिए व्हॉट्सअप से जोडना होगा और अध्यापन कार्य की फोटो भी अपलोड करना होगा। जिले में 33 हजार 636 विद्यार्थियों को व्हॉट्सअप में जोड लिया गया है और अध्यापन कार्य प्रारंभ है। कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आदिवासी विकास विभाग और शिक्षा विभाग के विभागीय कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डॉ0 अमर सिंह उईके, जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान श्री राघवेन्द्र मिश्रा सहित जिला एवं जनपद स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने शैक्षणिक गतिविधियों में लापरावाही बरतने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। बीआरसीओं के द्वारा बताया गया कि शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी वे लगातार अनुपस्थित है। कलेक्टर ने शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की इस प्रकार की कार्यप्रणाली को गंभीरता से लेते हुए 45 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को निलंबित और 10 शिक्षक-शिक्षिकाओं की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों को नियमित रूप से समूहों के माध्यम से अध्यापन कार्य कराया जाए। अध्यापन कार्य का बीआरसी और बीएसी के द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जाए। उन्होंने कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और छात्रावासों एवं आश्रम शालाओ में विद्यार्थियों के प्रवेष के संबंध में भी जानकारी ली।
कलेक्टर ने सहायक यंत्री सर्व शिक्षा अभियान को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें उक्त नोटिस निर्माण कार्यो में लापरवाही बरतने के कारण दिया जा रहा है। सहायक यंत्री की एक वेतन वृद्धि भी रोकी जायेगी। उन्होंने इसके बाद आदिवासी विकास विभाग में लंबित पेंषन प्रकरणों की समीक्षा की और सभी पेंषन प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।

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