कलेक्टर ने किया एक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निलंबित एवं तीन वरिष्ठ अधिकारियों को दिए नोटिस।

ग्वालियर:- समर्थन मूल्य पर ज्वार, बाजरा खरीदी केन्द्र पर अनियमिततायें पाए जाने पर कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मुरार श्री पंकज करोसिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने एवं सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण को समय-सीमा में न निपटाने पर तीन वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं।

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन सभी विभागीय अधिकारियों का प्रथम दायित्व है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही सहन नहीं की जायेगी। उन्होंने सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों में लापरवाही पाए जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री एम पी सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण एवं कार्यपालन यंत्री पीआईयू सेल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान नवीन खाद्यान्न पर्ची के वितरण की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। नगर निगम ग्वालियर में लगभग 7 हजार नवीन राशन पर्चियों का वितरण शेष है। उन्होंने अपर आयुक्त नगर निगम को निर्देशित किया कि 48 घंटे में सभी नवीन राशन पर्चियों का वितरण करने के साथ-साथ हितग्राहियों को राशन भी उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाए। नगर निगम का अमला और खाद्य विभाग का दल मिलकर नवीन खाद्यान्न पर्ची का वितरण और खाद्यान्न की उपलब्धता हितग्राहियों को हो, यह सुनिश्चित करें। की गई कार्रवाई से अवगत भी कराएँ। समय-सीमा में कार्रवाई पूर्ण न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी निर्देशित किया कि माह नवम्बर का राशन भी हितग्राहियों को तत्परता से उपलब्ध कराया जाए। 15 दिसम्बर से पूर्व सभी हितग्राहियों को राशन का वितरण हो जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 100 दिन से अधिक लंबित सभी शिकायतों का निराकरण अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाए। आगामी बैठक में सभी विभागों की समीक्षा के दौरान 100 दिन से अधिक लंबित कोई भी आवेदन निराकरण के बिना नहीं पाया जाना चाहिए। जिन अधिकारियों द्वारा 100 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों के निराकरण में कोताही बरती जायेगी। उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में यह भी निर्देशित किया कि समर्थन मूल्य पर की जा रही खरीदी के दौरान सभी व्यवस्थायें चाक-चौबंद रहें, इसके लिये विभागीय अधिकारियों को भी जवाबदारी सौंपी गई है। जिन अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं वे अनिवार्यत: खरीदी केन्द्रों का भ्रमण करें और खरीदी केन्द्र पर सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण कराएँ। खरीदी केन्द्र पर किसानों के लिये बैठने की व्यवस्था के साथ-साथ पीने का पानी और गुड़-चने की व्यवस्था की गई है। किसानों को अपनी उपज के विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
रोको-टोको अभियान का हो प्रभावी क्रियान्वयन
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने यह भी निर्देशित किया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना की पहल पर चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन भी जिले में हो। शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी अभियान के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ अन्य विभागीय अधिकारी भी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में रोको-टोको अभियान के तहत कार्रवाई करें।
कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे अपने-अपने विभाग के मैदानी अमले तक रोको-टोको अभियान के तहत कार्रवाई करने के निर्देश प्रसारित करें। अपने कार्य क्षेत्र पर भी सभी लोग मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही शहर में बिना मास्क पहनने वाले युवाओं को खुली जेल में रखकर कोरोना की भयावहता के बारे में बताया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों को भी अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के मिलता है तो उसे रोकें-टोकें और आवश्यकता हो तो रूपसिंह स्टेडियम में बनाई गई खुली जेल में भेजें। इसके नोडल अधिकारी श्री राजीव सिंह को भी सूचित करें।
माफियाओं के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार जिले में माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। इनमें खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले, भू-माफियाओं के साथ-साथ अन्य प्रकार के माफियाओं के विरूद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। सभी अनुविभागीय राजस्व अपने-अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर कार्रवाई करें। माफियाओं के विरूद्ध प्रकरण कायम करने के साथ-साथ जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाए।