लोक निर्माण विभाग के सात अफसरों पर गिरी गाज।

लखनऊ:-  प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग के सात अधिशासी अभियंताओं को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी।  जिन सात अधिशासी अभियंता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, उन अभियंताओं के खिलाफ सेवाकाल में विभिन्न गड़बड़ियों के आरोप लगे हुए थे। शासन की ओर  जांच के नतीजों और कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण उक्त कार्रवाई की गई है।

शासन की ओर से इन सात अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिये शासनादेश भी जारी कर दिए गए हैं। जिन अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, उनमें आजमगढ़ में तैनात अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार सोनवानी, मिर्जापुर में तैनात अधिशासी अभियंता देवपाल के साथ ही एटा में तैनात विपिन पचौरिया, श्रावस्ती में तैनात अधिशासी अभियंता पवन कुमार शामिल हैं। इसके अलावा खीरी एनएच विंग के अधिशासी अभियंता गिरजेश कुमार, बलिया के राम केवल प्रसाद, सहारनपुर में तैनात अधिशासी अभियंता मदन कुमार संतोषी को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।

गौरतलब है कि अधिकारियों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है, ज्ञातव्य  हो कि सरकार किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को 50 साल की उम्र के बाद तीन माह का नोटिस या उसके बदले वेतन भत्ते देकर सेवानिवृत्त कर सकती है।