आखिर क्यों मेहरबान है परिवहन विभाग?
ग्वालियर:- मध्यप्रदेश शासन के कमाऊ पूतों में शुमार परिवहन विभाग हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला महकमा रहा है। फिर चाहे वह किसी वैध अथवा अवैध कार्यो के लिए चर्चाओं में शामिल रहा हो। वर्तमान में महकमा स्मार्ट चिप कम्पनी को लेकर सवाल बना हुआ है।
गौरतलब है कि परिवहन विभाग ओर स्मार्ट चिप कम्पनी के मध्य हुए करार के पश्चात मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना आनलाइन पेमेंट की सुविधा के लिए चर्चाओं में शामिल रही। परिवहन विभाग ने स्मार्ट चिप कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए परिवहन कार्यालयों में कैश शाखाओं को बंद कर दिया। बही शासन को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवहन कार्यालयों में कैश शाखाएं नियमित रूप से कार्य कर रही है। जबकि तल्ख सच्चाई यह है कि परिवहन कार्यालयों में कैश शाखाएं केवल नाम के लिए खुली हुई है।
सूत्रों का कहना है कि परिवहन विभाग ने स्मार्ट चिप कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए महकमे की कैश शाखाओं को न बेन्टिलेटर पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वजह तो भविष्य की गर्त में दफन हैं? परन्तु कहीं न कहीं मलाई जरूर मिलेगा रहीं होगी?
ज्ञातव्य हो कि केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट एवं मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम में आनलाइन टेक्स का कहीं कोई प्रावधान नहीं है।
