ग्वालियर में हुआ “मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना” का प्रदेशव्यापी शुभारंभ

ग्वालियर:- गरीबों को उनके हक का पूरा राशन मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान के राशन की कालाबाजारी कदापि नहीं होने दी जायेगी। कालाबाजारी की जुर्रत करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। यह बात खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में आयोजित हुए “मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना” के प्रदेशव्यापी शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा गरीब की थाली में प्रोटीन की कमी को प्रदेश सरकार ने दाल वितरण योजना के माध्यम से पूरा किया है। इस योजना से कुपोषण निवारण में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने की।

प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना से प्रदेश के एक करोड़ 17 लाख 44 हजार 892 परिवारों के कुल 5 करोड़ 44 लाख 76 हजार 776 सदस्य लाभान्वित होंगे। ग्वालियर जिले की 555 उचित मूल्य की दुकानों से जुड़े 2 लाख 23 हजार 450 परिवारों के 10 लाख 70 हजार 747 सदस्यों को इस योजना का फायदा मिलेगा। योजना से अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों सहित चिन्हित 24 श्रेणियों के हितग्राही लाभान्वित होंगे। योजना के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से एक किलोग्राम प्रति सदस्य और चार किलोग्राम प्रति परिवार के हिसाब से दाल वितरित की जायेगी। चना 27 रूपए प्रति किलोग्राम और मसूर दाल 24 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी। ग्वालियर जिले की उचित मूल्य की दुकानों से चना वितरित किया जायेगा।
सोमवार को यहाँ कोटेश्वर मैदान में आयोजित हुए दाल वितरण योजना के भव्य शुभारंभ समारोह में खाद्य मंत्री श्री तोमर ने गरीबों को साफ-सुथरा एवं पूरा राशन दिलाने की सरकार की वचनबद्धता दोहराई। साथ ही कहा कि उचित मूल्य के राशन दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने पर प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से विचार कर रही है। इसलिए राशन दुकानदार सरकार की मंशा को समझें और गरीबों तक पूरा राशन पहुँचाएं। अन्यथा सरकार सख्त कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। श्री तोमर ने इस अवसर पर यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने निराश्रित/विधवा पेंशन में बीपीएल का बंधन हटा दिया है। अब 300 रूपए के स्थान पर 600 रूपए पेंशन देने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। पेंशन की राशि एक हजार रूपए प्रतिमाह करने पर भी सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा ग्वालियर नगर निगम में विशेष शिविर लगाकर पात्र निराश्रितों व विधवाओं को इस पेंशन योजना का लाभ दिलाया जायेगा।

महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा ग्वालियर के विकास के लिए हम सब मिल-जुलकर और दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करेंगे। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार व नगर निगम परिषद की भूमिका बड़े व छोटे भाई की तरह होती है। उसी भावना के साथ सरकार की हर योजना को नगर निगम क्षेत्र में अमलीजामा पहनाया जायेगा।