सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप दे रही है कमल नाथ सरकार:- पी सी शर्मा

भोपाल:- मध्यप्रदेश के जनसम्पर्क, विधि-विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कमल नाथ सरकार सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप दे रही है। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ ‘मीडिया” को सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है, और निर्भीक तथा निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। श्री शर्मा ने कहा है कि सरकार द्वारा शीघ्र ही पत्रकार सुरक्षा कानून भी लागू किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सुशासन को स्थापित किये जाने में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग किये जाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, अवसंरचना प्रदाताओं पर वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिये प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। अब कम्पनियाँ ऑनलाइन आवेदन कर जिला कलेक्टरों से भूमि उपयोग का लायसेंस प्राप्त कर सकती हैं। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ विंग्स जैसी नवीन तकनीकों का उपयोग कर शासकीय सेवाओं को बेहतर रूप दिए जाने के लिए नेस्काम के साथ एमओयू किया गया है। 

उन्होंने बताया कि सरकार गठन के बाद पत्रकारों को अधिमान्यता देने के लिए राज्य एवं संभाग-स्तरीय अधिमान्यता समितियों का गठन कर दिया गया है। पत्रकारों के स्वास्थ्य उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिए पत्रकार संचार कल्याण समिति और पत्रकारों की कठिनाईयों के अध्ययन और सुझाव देने के लिए राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सरकार ने पत्रकार प्रोत्साहन एवं नवाचार के लिए तथा महिलाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराने और विशेष प्रोत्साहन देने के लिए महिला पत्रकारों की राज्य-स्तरीय समितियों का गठन किया है।  पी.सी. शर्मा ने बताया कि पत्रकारों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य उपचार के लिए सरकार आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करा रही है। सरकार द्वारा सामान्य बीमारियों के लिए 20 हजार रुपये तक और गंभीर बीमारियों के लिए 50 हजार तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद से अब तक 422 पत्रकारों को स्वास्थ्य उपचार के लिए एक करोड़ 31 लाख 54 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।