अस्थाई परिवहन चैकपोस्ट तत्काल प्रभाव से होंगे बंद:- गोविन्द सिंह
भोपाल:- मध्यप्रदेश में संचालित परिवहन चैकपोस्ट पर वाहन संचालकों को बडी राहत देने के परिपेक्ष्य में वाहनों के आवागमन को सुगम और सरल बनाने के लिए गुजरात की तर्ज पर चेकपोस्टों को बंद कर चेकिंग व्यवस्था का आधुनिकीकरण कर वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को समय की बचत होगी। उक्त बदलाव की जानकारी देते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि गुजरात मॉडल के लागू होने तक प्रदेश में चल रहे परिवहन चेकपोस्ट पर वाहनों के आवागमन को सुगम करने के लिए 7 अस्थाई चेकपोस्ट (प्राणपुर, बिलौआ, नहर, समरसा, करहाल ,रानीगंज तिगेला, राजना) एवं वर्तमान में चल रहे सभी 6 चेकिंग पाईंट आज से ही बंद किए जायेगें। श्री राजपूत ने बताया कि चेकपोस्ट पर गाड़ियों की मैनूअल चालानी कार्यवाही चरणबद्ध रूप से बंद की जायेगी। आने वाले समय में आधुनिक पी.ओ.एस मशीन से चालानी कार्यवाही की जायेगी तथा चालान की राशि ऑनलाईन जमा होगी। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार एवं खाली चलने वाली गाड़ियो पर चालानी कार्रवाई नहीं होगी, चेकपोस्टों पर नियम विरूद्ध चलने वाली गाड़ियो पर ही चालानी कार्यवाही की जाएगी । परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि चेकपोस्टों को बंद करके वाहनों की चेकिंग व्यवस्था का आधुनिकीकरण गुजरात मॉडल की तर्ज पर चरणबद्ध रूप से 14 दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रदेश में संचालित 40 स्थाई चेकपोस्टों में से 19 इंटीग्रेटेड चेकपोस्टों का संचालन एमपीआरडीसी एवं म.प्र. बॉर्डर चेकपोस्ट डवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मध्य हुए एग्रीमेंट के तहत हो रहा है।
प्रदेश के परिवहन मंत्री ने बताया कि आमतौर पर परिवहन चेकपोस्टों पर मोटर व्हीकल एक्ट तथा सुप्रीम कोर्ट सेफ्टी कमेटी के मानकों अनुसार माल एवं यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग, बीमा तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र आदि की चैकिंग की जाती है । श्री राजपूत ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 से जीएसटी लागू कर वाहनों की चेकिंग एवं उन पर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन सिस्टम द्वारा कैशलेश व्यवस्था बनाकर वाहन सारथी पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं । प्रदेश में वाहन पोर्टल मार्च 2023 में प्रारंभ किया जा चुका है, जिससे अब प्रदेश एवं देश के सभी वाहनों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। परिवहन विभाग में वर्तमान में ड्राईविंग लायसेंस, आरसी, फिटनेस, परमिट तथा नवीनीकरण आदि सेवाओं को फेसलेस एवं आधुनिक बनाया गया है।
परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने बताया कि वाहन संचालकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में चल रहे परिवहन चेकपोस्ट की वर्तमान व्यवस्था की तुलना में अन्य राज्यों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया का अध्ययन कर बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव देने के लिए अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी । इस कमेटी द्वारा 11 राज्यों में चल रही चेकपोस्टों की व्यवस्था का अध्ययन कर सुझाव एवं अनुशंसा दी गई है जिस पर परिवहन विभाग द्वारा शीघ्र कार्यवाही करते हुए प्रदेश में लागू किया जाएगा ।
