मंत्रि-परिषद के सदस्य देंगे एक माह का वेतन।

भोपाल:-  मंत्रि-परिषद में राज्य पुनर्निर्माण उपकोष के गठन पर भी चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि, प्रदेश में हुई अतिवृष्टि से किसानों की फसलों, सामान्य जन की व्यक्तिगत अचल संपत्तियों, शासन व अन्य विभिन्न संस्थाओं की अचल संपत्तियाँ एवं अधोसंरचनाएँ व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण, मरम्मत एवं किसानों की सहायता के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने के उदद्देश्य से राज्य पुनर्निर्माण उपकोष की स्थापना करने की आवश्यकता बताई गई। मंत्रि-परिषद को प्राप्त सुझाव में कई व्यक्ति एवं संस्थाएँ इस प्रयोजन के लिए सहायता उपलब्ध कराना चाहती हैं।
राज्य सरकार की कतिपय संस्थाओं में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध राशि को इस उपकोष में लाया जाएगा। लघु वन उपज संघ में लगभग एक हजार करोड़ की ऐसी राशि की उपलब्धता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते की पाँच प्रतिशत बढ़ी हुई राशि के एरियर को इस उपकोष में देने की इच्छा व्यक्त की है। इस प्रकार हरसंभव स्त्रोतों से उपकोष के लिए राशि जुटाने के प्रयास किये जायेंगें। मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने भी इसके लिए एक माह का वेतन देने की इच्छा व्यक्त की है।