किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ:- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
मन्दसौर:- मुख्यमंत्री कमल नाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कागजी कार्रवाई होती रहेगी। किसानों और बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि समय-सीमा में सभी किसानों के खातों में राशि जमा हो जाना चाहिए। श्री कमल नाथ ने कहा कि हम किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। राहत कार्यों में कोई भी अड़चन नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज मंदसौर जिले के ग्राम कायमपुर में बाढ़ प्रभावितों से चर्चा करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री के साथ जिले के प्रभारी जल संसाधन मंत्री श्री हुकुम सिंह कराड़ा और विधायक श्री हरदीप सिंह डंग उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने कार्य करने की संस्कृति को बदला है। उन्होंने कहा कि जब हमें सामने यह दिख रहा है कि खेत डूबे हुए हैं, मकान टूटे हुए हैं, तब हमें सर्वे का इंतजार किए बगैर प्रभावितों को तत्काल राहत पहुँचाना चाहिए। हमारी प्राथमिकता है जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है, मकान टूट गए है, घर में रखा हुआ अनाज नष्ट हो गया है, यहाँ तक की बच्चों की कॉपी-किताब तक बाढ़ में बह गई है, उन्हें तत्काल राहत और मदद पहुँचाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के बारे में सोच रही है। हमनें तय किया है कि 15 अक्टूबर तक हर प्रभावित व्यक्ति के पास तक मदद पहुँच जाएगी।
मुख्यमंत्री ने किसानों और बाढ़ प्रभावितों को दी जाने वाली राहत का उल्लेख करते हुए कहा कि आरबीसी 6(4) के प्रावधानों के अनुसार हम सभी प्रभावित किसानों को 33 से 50 प्रतिशत तक की फसल को क्षति पहुँचने पर 8 हजार रुपए से लेकर 26 हजार रुपए तक प्रति हेक्टेयर और 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब होने पर 16 हजार से लेकर 30 हजार रुपए तक प्रति हेक्टेयर मुआवजा देंगे। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को तत्काल 50 किलो नि:शुल्क अनाज और अगले 6 माह तक परिवार के एक सदस्य के मान से 5 किलो तक का खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। बच्चों को कॉपी-किताब भी दी जाएगी। क्षतिग्रस्त आवासों को एक लाख रुपए और बेघर हो गए लोगों को आवास निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की राशि सरकार देगी। इसके अलावा, प्रभावितों को बिजली बिलों में राहत दी जाएगी। नया सवेरा योजना के पात्र हितग्राहियों के तीन माह के 300 रुपए तक के बिजली बिल तथा अन्य प्रभावितों के 1000 रुपए तक की बिजली बिल राशि सरकार चुकाएगी। पशुओं के मृत होने पर पोस्टमार्टम की अनिवार्यता समाप्त कर पात्रता के अनुसार 3 हजार रुपए से लेकर 30 हजार रुपए तक की सहायता दी जाएगी। रबी फसलों के लिए बीज उपलब्ध करवाया जाएगा।
