विकास योजनाओं को गति प्रदान करें – केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर
ग्वालियर:- केन्द्रीय पंचायतीराज, ग्रामीण विकास एवं खनन मंत्री एवं स्थानीय सांसद श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि विकास योजनाओं को गति प्रदान की जाए। शहर में अमृत परियोजना के तहत निर्मित किए जा रहे वाटर एवं सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें। श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में उक्त निर्देश दिए हैं।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में शहर विकास के अनेक कार्यों की समीक्षा कर कार्यों को गति प्रदान करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनीषा भुजवल सिंह यादव, कलेक्टर श्री भरत यादव, एडीएम श्री संदीप केरकेट्टा सहित समिति के सदस्य और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में गति प्रदान करने हेतु विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य में गति लाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में लक्ष्य अनुसार आवास निर्माण के कार्य समय-सीमा में करने के निर्देश दिए।
श्री तोमर ने आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने के लिए आवास मेले का आयोजन भी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नगर निगम अपने स्तर से शहर में एक आवास मेले का आयोजन करे। इस मेले में अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके प्रयास किए जाएं। उन्होंने आवासों के लिए मार्केटिंग की आवश्यकता भी बताई।
बैठक में अमृत परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि अमृत परियोजना के तहत सीवर और पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किए जा रहे हैं, उनका कार्य तीव्र गति से किया जाए। इसके साथ ही ट्रीटमेंट प्लांटों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। अमृत परियोजना के तहत सीवर एवं पानी की लाईन डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो क्षेत्र छूटे हैं, उनमें भी पानी और सीवर की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सकें।
मुरार नदी एवं स्वर्ण रेखा नदी में पूर्व से डली सीवर लाईन को व्यवस्थित करने की दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई हो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए नगर निगम द्वारा 49 करोड़ रूपए की लागत से मुख्यमंत्री पेयजल योजना की स्वीकृति हेतु भी शासन स्तर से प्रयास किए जाएं। बैठक में लोक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग की पीआईयू सेल द्वारा शहर में कुल 89 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। वर्तमान में 35 कार्य प्रगति पर हैं। प्रगति वाले सभी कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए गए। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि स्वीकृत कार्य समय-सीमा में हों, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 188 ग्रामों की 604 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। जिससे 365 ग्राम लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक 50 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें नगर निगम द्वारा 25 हजार, ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा 8 हजार, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 8 हजार तथा केन्टोनमेंट बोर्ड द्वारा एक हजार आवासों का निर्माण किया जायेगा। शहरी क्षेत्र में 7 हजार 952 आवासों का निर्माण निगम द्वारा तीन साईटों पर किया जा रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 3 हजार 299 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। अन्य निर्माण एजेन्सियों को भी आवासों के निर्माण में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में शहर में निर्मित किए जा रहे पाँचों रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई तथा ओवरब्रिज निर्माण के कार्यों में रेलवे के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पड़ाव रेलवे ओवरब्रिज से एक तरफ का यातायात शीघ्र प्रारंभ हो, इस दिशा में भी कार्रवाई की जाए। बैठक में एक हजार बिस्तर एवं सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने शहर विकास की योजनाओं को समन्वित प्रयास कर गति प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की विकास योजनाओं की प्रजेण्टेशन के माध्यम से जानकारी दी।
