साडा को संवारने के प्रयास शुरू, इनकम टैक्स ऑफिस एवं आवासीय कालोनी बनेंगी।

ग्वालियर:- विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इनकम टैक्स ऑफिस और इनकम टैक्स विभाग की आवासीय कॉलोनी के लिए भूमि दी जायेगी। इसके साथ ही ऋतुराज से साडा की ओर जाने वाली सड़क को बेहतर बनाने के साथ ही 10 करोड़ रूपए की लागत से साडा क्षेत्र में आधुनिक सड़क का निर्माण भी किया जायेगा। यह बात संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने साडा एवं ग्वालियर विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा बैठक में कही। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र की बैठक में इनकम टैक्स ऑफिस द्वारा ऑफिस निर्माण एवं आवासीय कॉलोनी निर्माण के लिए भूमि की मांग की गई है। इसके साथ ही दाल बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ भी दाल बाजार निर्माण के लिए भूमि का चयन करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। दाल बाजार व्यापारी संघ के पदाधिकारियों के साथ साडा के अधिकारी व्यापारियों को साडा क्षेत्र में भूमि का अवलोकन शीघ्र करायेंगे, ताकि दाल बाजार निर्माण के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

समीक्षा बैठक में संभागीय आयुक्त  ने यह भी निर्देशित किया है कि साडा क्षेत्र में जिन ऐजेन्सियों के माध्यम से कार्य किया गया है उनके भुगतान की कार्रवाई भी तत्परता से की जाए। इसके साथ ही साडा क्षेत्र के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। साडा क्षेत्र में अन्य व्यवसायिक भू खंडों के विक्रय के संबंध में भी तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। श्री सिंह ने यह भी निर्देशित किया है कि साडा क्षेत्र के सभी खाली प्लॉटों की सूची संबंधित क्षेत्र की पंचायतों और टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग को मास्टर प्लान के साथ भेजी जाए, ताकि जो भी निर्माण के संबंध में स्वीकृति जारी हों वह मास्टर प्लान के अनुरूप ही जारी हों। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि लीज रेंट जमा न करने वालों के विरूद्ध लीज निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाए। बैठक में निर्देशित किया है कि राज्य शासन के द्वारा जो लोन की राशि साडा क्षेत्र के लिए दी गई है, उसकी अदायगी के लिए 10 लाख रूपए प्रति माह की किस्त राज्य शासन को भेजी जाए।

संभागीय आयुक्त  ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया है कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण को विभिन्न योजनाओं के लिए जो भूमि आवंटित की गई है उन सभी भूमि पर विकास प्राधिकरण अपने बोर्ड लगाए। इसके साथ ही जिस योजना के लिए जमीन आवंटित हुई है उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही जो भूमि राजस्व विभाग से ग्वालियर विकास प्राधिकरण को मिली है उस भूमि का नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्राधिकरण के नाम से कराया जाए।