माफिया के खिलाफ कार्यवाही, महिला अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

भोपाल:-  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने अब सुशासन के लिए एक निश्चित व्यवस्था का स्वरूप धारण कर लिया है। यह सुशासन का प्रभावी माध्यम बनी है। कॉन्फ्रेंस का निश्चित एजेंडा है, उस पर बिंदू वार चर्चा होगी। प्रधानमंत्री  ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कई विषयों पर विचार-विमर्श किया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री मोदी के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। इन निर्देशों के संबंध में भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर, एसपी अपने-अपने स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिलों में उन्हीं के काम पर जनता को सुशासन देना निर्भर है। उन्हीं के कार्य से सरकार की विभिन्न योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर,एसपी के अच्छे कार्य का बेहतर असर होता है, परंतु जहां ढिलाई रहती वहां  सरकार की छवि प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संपूर्ण प्रशासनिक अमला पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करें।

कॉन्फ्रेंस में माफिया के विरुद्ध कार्यवाही, महिला अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति तथा माफिया के अतिक्रमण से मुक्त भूमि के उपयोग की समीक्षा होगी। विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ की सभी पात्र हितग्राहियों को सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक चलाए जा रहे विशेष अभियान की भी समीक्षा की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण और कोविड-19 टीकाकरण की द्वितीय डोज लगाने की कार्यवाही की समीक्षा भी होना है। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी।

वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, सी.एम. राइस योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मध्यप्रदेश सिकल सेल (हीमोग्लोबिन) मिशन, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का प्रस्तुतिकरण तथा जिला कलेक्टर्स से अपेक्षाओं पर चर्चा होगी। वीडियो कान्फ्रेंस में एक जिला,एक पहचान योजना में सीहोर जिले में जारी नवाचारों पर प्रस्तुतिकरण होगा। इसके साथ ही स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए श्योपुर जिले में जारी गतिविधियों तथा हरदा जिले में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी प्रस्तुतिकरण होगा।