अपर आयुक्त नगर निगम एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस, स्वास्थ्य विभाग में ही एक की वेतन वृद्धि रोकने एवं एक को निलंबन की हिदायत।

ग्वालियर:-  जन शिकायतों के निराकरण में ढिलाई कदापि बर्दाश्त नहीं होगी, जो अधिकारी-कर्मचारी जन शिकायतों के निराकरण में रूचि नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। यह बात कलेक्टर  कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को आगाह करते हुए कही। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर सीएम हेल्पलाइन, समय-सीमा एवं जन-सुनवाई में आईं जन शिकायतों के निराकरण की विभागवार विस्तार से समीक्षा की। साथ ही शासन स्तर, विभिन्न आयोग एवं जनप्रतिनिधिगणों द्वारा लिखे गए पत्रों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा भी बैठक में की। कलेक्टर ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर यदि सीएम हैल्पलाइन व टी.एल. सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में अच्छी प्रगति नहीं आई तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागों के अधिकारी अपने कार्यालय में हर दिन जन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करें और एक-एक आवेदन को स्वयं देखें। कलेक्टर ने शिकायतों के सकारात्मक निराकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि निराकरण ऐसा हो, जिससे आवेदक को संतुष्टि मिले।

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा विभागवार समीक्षा के दौरान समय-सीमा वाले पत्रों सहित अन्य जन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही व ढिलाई सामने आने पर कलेक्टर  कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा और नगर निगम के अपर आयुक्त  मुकुल गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम के संबंधित अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन उन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जिनकी लापरवाही की वजह से जन शिकायतों के निराकरण में देरी हुई है।
कलेक्टर श्री सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के समय-सीमा वाले पत्रों के निराकरण में लापरवाही सामने आने पर डॉ. सचिन श्रीवास्तव की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि इनकी पदस्थापना प्रशासनिक पद पर न की जाए। उन्होंने टी. एल. के निराकरण में देरी के लिये जिम्मेदार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक वर्ग-3  संजय जोशी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करने की हिदायत भी दी। स्वास्थ्य विभाग की एक शिकायत के निराकरण में लापरवाही सामने आने पर शिकायत का निराकरण होने तक जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कौरव का वेतन रोकने के निर्देश भी बैठक में दिए। इसी तरह एनआरसी में पदस्थ एक कर्मचारी का बिना कारण वेतन रोककर रखने के लिए दोषी कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। कलेक्टर  कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही शासन के प्रावधानों के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा संबंधित राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को कदापि विकसित न होने दें।