लापरवाही, नियम विरूद्ध काम और वित्तीय नुकसान होने पर होगी एफआईआर और आर्थिक हानि होने पर संबंधित से होगी वसूली:- श्री सिलावट

भोपाल:-  जलसंसाधन  मंत्री सिलावट ने  कहा कि अधिकारियों की लापरवाही, नियम विरूद्ध काम और वित्तीय नुकसान होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी और आर्थिक हानि होने पर संबंधित दोषी अधिकारियों से राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। विभाग की कार्य-प्रणाली को सुधारने के लिए सभी अधिकारी फील्ड में भ्रमण करें।  सिलावट मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री एस.एन. मिश्रा, अपर सचिव श्री विकास नरवाल, प्रमुख अभियंता श्री डावर और विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश के सभी बाँध और नहर परियोजना की ड्राइंग और डिजाइन के लिए मुख्य अभियंता से विचार-विमर्श किया जाये। शिवपुरी जिले की सर्कुला परियोजना की ड्राइंग और डिजाइन को मंजूरी के लिए आईं.आई.टी रुड़की को भेजने पर श्री सिलावट ने नाराजगी व्यक्त की है। मंत्री श्री सिलावट ने शिवपुरी जिले के बामोर कला में लोअर और  कैनाल परियोजना में काम हुए बिना अग्रिम भुगतान होने और भुगतान की तुलना में काम कम होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अपर मुख्य सचिव  को जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश  को दिए।  मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि किसी भी परियोजना का भौतिक सत्यापन होने के उपरांत ही वास्तविक भुगतान की कार्यवाही की जाय। काम से अधिक का भुगतान होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिए  हैं कि परीक्षण उपरांत 50 साल पुरानी नहरों का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण करने के लिये काम शुरू कराया जाए। इसके लिए कार्य-योजना बनाकर आंकलन करें और प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजे।  उन्होंने कहा कि पुरानी नहरों के सीपेज को प्राथमिकता से दुरूस्त किया जाये, जिससे नहर टूटने की घटना से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि,  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विगत दिनों जितनी भी परियोजना का भूमि-पूजन किया गया है, उनको समय-सीमा में शुरू करने और वार्षिक कैलेंडर के आधार पर प्रगति रिपोर्ट का चार्ट बनाकर मुख्यालय भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित समय-सीमा में  सभी परियोजनाएँ पूर्ण कराई जाए। उन्होंने कहा कि विलंब होने से परियोजना की लागत बढ़ती है तो संबंधित अधिकारी की जाँच की जाएगी।