गैर कानूनी कार्य करने वालों के विरूद्ध करें कार्रवाई:- कलेक्टर अनुराग चौधरी
ग्वालियर:- कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में राज्य शासन के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं समय-सीमा के पत्रों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैर कानूनी कार्य करने वालों के विरूद्ध सख्ती के साथ कार्रवाई करें। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने उक्त आशय के निर्देश सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अंतरविभागीय समन्वय समिति बैठक में अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने 26 फरवरी को कलेक्ट्रेट के जन-सुनवाई कक्ष में गृह निर्माण समितियों एवं प्राइवेट बिल्डरों से संबंधित जन सामान्य की समस्याओं के निराकरण के संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारीवार चिन्हित किए गए प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पटवारीवार प्रकरणों का परीक्षण कर लें। उन्होंने कहा कि खेती एवं जमीन पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे हटाने की भी कार्रवाई शिविर के माध्यम से की जायेगी।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि एन्टी माफिया अभियान के तहत ऐसी सरकारी भूमि जो अतिक्रमकों से मुक्त कराई गई है उस भूमि पर शासन का आधिपत्य के बोर्ड लगाने की भी कार्रवाई करें। उन्होंने मर्सीहोम की भूमि पर हुए अतिक्रमण को परीक्षण कर हटाए जाने की कार्रवाई करने के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसिक आरोग्यशाला के निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई है कि दो नर्सेज लम्बे समय से अनुपस्थित थीं, उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए। कलेक्टर ने अपर कलेक्टरों द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरूप निरीक्षण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अधीनस्थ कार्यालयों का आवश्यक रूप से निरीक्षण करें। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभाग से संबंधित जिले में जो भी कर्मचारी निलंबित हैं वे आवश्यक रूप से कलेक्ट्रेट में निर्धारित किए गए स्थान पर प्रतिदिन उपस्थित रहें।
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी जो पाँच दिन या इससे अधिक दिनों के लिए अवकाश पर जाते हैं उन अधिकारियों को अपना वाहन, वाहन चालक सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय को उपलब्ध कराएं। बैठक में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों के विभागवार निराकरण की भी समीक्षा की गई।