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शासकीय एवं पट्टे की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध हो सख्त कार्रवाई

शासकीय एवं पट्टे की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध हो सख्त कार्रवाई

ग्वालियर:-  शासकीय एवं पट्टों की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध राजस्व अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। राजस्व अधिकारी अपने आदेशों का अमल भी सुनिश्चित करें। संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए हैं।
मोतीमहल के मानसभागार में गुरूवार को आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ग्वालियर कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी, शिवपुरी कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी, दतिया कलेक्टर श्री बी एस जामोद, अशोकनगर कलेक्टर श्रीमती मंजू शर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम वर्मा सहित संभाग के सभी जिलों के सीईओ जिला पंचायत एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कहा है कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना राजस्व अधिकारी का सबसे पहला दायित्व है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाना चाहिए। इसके साथ ही राजस्व अधिकारियों द्वारा उनके न्यायालय में पारित किए गए आदेशों का अमल भी सुनिश्चित करें। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में धारा-250 के तहत राजस्व अधिकारी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में नामांकन, सीमांकन और बटवारे के प्रकरणों के निराकरण को अभियान के रूप में करने के निर्देश भी सभी कलेक्टरों को दिए गए। संभाग आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने कहा कि संभाग के सभी जिलों से नामांतरण, सीमांकन एवं बटवारा न होने की शिकायतें मिलती हैं। सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों में अभियान चलाकर राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में सभी जिलों में अपर कलेक्टर नेतृत्व करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।
संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने यह भी निर्देशित किया कि आम जनों की समस्याओं के निराकरण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाना चाहिए। जन-सुनवाई अथवा अन्य मौकों पर मिलने वाले पत्रों को भी सीएम हैल्पलाइन की तरह निराकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
श्रेष्ठ कार्य करने पर बधाई और न्यूनतम निराकरण को ठीक करने के निर्देश


संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में संभाग के सभी जिलों में 5 – 5 न्यायालयों को श्रेष्ठ श्रेणी में रखा तथा 5 – 5 न्यायालयों को खराब श्रेणी का दर्जा दिया गया। श्री शर्मा ने श्रेष्ठ काम करने वाले न्यायालय के अधिकारियों को बधाई दी और जिन न्यायालयों में निराकरण न्यूनतम है, उनके अधिकारियों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।
स्वच्छता अभियान की समीक्षा
संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने संभाग के सभी जिलों में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को कलेक्टर अपने – अपने क्षेत्र में प्रभावी रूप से संचालित करें। इस अभियान में समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जाए। अभियान के तहत सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी जिला स्तर पर किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित कराने की दिशा में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करें।
अमानक खाद-बीज विक्रेताओं के विरूद्ध हो एफआईआर
संभाग आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने बैठक में निर्देशित किया है कि संभाग के किसी भी जिले में अमानक खाद-बीज एवं उर्वरक का विक्रय नहीं होना चाहिए। सभी जिलों में निरंतर सेम्पलिंग का कार्य किया जाए। सेम्पलिंग में अमानक पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरूद्ध पुलिस प्रकरण कायम कराया जाए। संभाग में बीज के कुल 478 नमूने लिए गए। इनमें दो विक्रेताओं का पंजीयन निलंबित, 11 का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की गई। इसी प्रकार उर्वरक में 537 नमूने लिए गए, जिनमें 11 विक्रेताओं का पंजीयन निरस्त कर दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी प्रकार कीटनाशक के भी 57 नमूने लिए गए। जिसमें एक विक्रेता का पंजीयन निलंबित और तीन के लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई।


शहर विकास के कार्यों की समीक्षा
बैठक में शहरी विकास के कार्यों की भी समीक्षा की गई। ग्वालियर शहर में संचालित अमृत परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों को तेजी के साथ करने के निर्देश दिए गए। संभाग आयुक्त ने ग्वालियर नगर निगम सहित 16 नगरीय निकायों में संचालित डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की समीक्षा के दौरान कहा है कि जिन-जिन नगरीय निकायों में कंपनी द्वारा कचरा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है वहाँ की नगरीय निकाय संबंधित एजेन्सी को निर्धारित राशि का भुगतान तत्परता से करें।
दुग्ध संघ के कार्यों की समीक्षा
ग्वालियर दुग्घ संघ के कार्यों की भी समीक्षा की गई। संभागीय आयुक्त एवं दुग्ध संघ के अध्यक्ष श्री बी एम शर्मा ने कहा कि दुग्ध संघ को प्रमोट करने के लिए इसकी सेल बढ़ाना आवश्यक है। इसके साथ ही दुग्ध सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में संभाग के सभी जिलों में कार्य किया जाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि ग्वालियर दुग्ध संघ पहली बार लाभ की श्रेणी में आया है। लोगों को दुग्ध संघ के उत्पाद मिल सकें, इसके लिए संभाग के सभी जिलों में कलेक्टर रूचि लेकर गतिविधियां संचालित कराएं।
दस्तक अभियान की समीक्षा
संभागीय आयुक्त ने सम्पूर्ण प्रदेश की तरह ग्वालियर संभाग में भी चलाए जा रहे दस्तक अभियान की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने ग्वालियर की प्रगति पर कलेक्टर ग्वालियर को बधाई दी। इसके साथ ही संभाग के सभी जिलों में अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता बताई। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जिले में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के मैदानी अमले को अभियान के तहत क्षेत्र में भेजें और अधिक से अधिक बच्चों को चिन्हांकित कर उनका उपचार सुनिश्चित करें। दस्तक अभियान के तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाए।
महिला-बाल विकास विभाग की समीक्षा
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। संभाग आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने बैठक में कहा कि विभाग के निर्माण कार्य सभी जिलों में अपूर्ण हैं। कलेक्टर अपने-अपने जिले में महिला-बाल विकास के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं। इसके साथ ही जो आंगनबाड़ियां किराए के भवन में संचालित हो रही हैं, उन्हें शासकीय भवनों में संचालित करने की कार्रवाई भी करें। श्री शर्मा ने बैठक में यह भी निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन और अतिरिक्त पोषण आहार बच्चों को मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर ग्वालियर श्री अनुराग चौधरी सहित सभी जिलों के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिले में किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी आश्वस्‍त किया कि बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जायेगी। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन ने अमृत परियोजना, स्मार्ट सिटी परियोजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

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