कार्यों में विलम्ब करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध हो कार्रवाई – प्रभारी मंत्री श्री उमंग सिंघार

ग्वालियर:-  प्रदेश के वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री उमंग सिंघार ने कहा है कि विकास के कार्यों में तेजी लाई जाए। जो ठेकेदार विकास के कार्य में विलम्ब करें, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। शहर विकास के कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण होना चाहिए। उन्होंने यह बात गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक में कही। बैठक में बिजली, पानी, सीवर एवं विकास के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
जिला योजना समिति की बैठक में प्रदेश के पशुपालन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री लाखन सिंह यादव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, विधायक श्री भारत सिंह कुशवाह, श्री मुन्नालाल गोयल व श्री प्रवीण पाठक, कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री देवेन्द्र शर्मा, कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन, सर्वश्री मोहन सिंह राठौर, कृष्णराव दीक्षित, जिला योजना समिति के सदस्य एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश के वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री उमंग सिंघार ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि जन प्रतिनिधि द्वारा चाही गई जानकारी विभागीय अधिकारी तत्परता से उपलब्ध कराएं। विद्युत समस्या के संबंध में शासन द्वारा विद्युत सलाहकार समितियां बनाने के निर्देश भी दिए गए थे। जिले में विद्युत समितियों का गठन कर लिया गया होगा। समितियों के माध्यम से विद्युत की समस्याओं का निराकरण किया जाए। इसके साथ ही की गई कार्रवाई से जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाए।
यातायात में बाधक विद्युत खम्बों को हटाने की कार्रवाई की जाए
विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री श्री उमंग सिंघार ने कहा है कि ग्वालियर शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी विद्युत पोल के कारण यातायात या अन्य किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाए। शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के माध्यम से पोल हटाने की कार्रवाई की जाए। अन्य क्षेत्र में जहां अति आवश्यक है वहाँ नगर निगम अपने माध्यम से पोल हटाने की कार्रवाई करे। बैठक में बताया गया कि जिले में लगभग 400 पोल हटाने की आवश्यकता है। बैठक में तय किया गया कि पोल हटाने के संबंध में एक प्रस्ताव भी तैयार कर शासन स्तर को भेजा जाए, ताकि आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। प्रभारी मंत्री ने बैठक में यह भी निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के आवादी वाले क्षेत्र में जहाँ भी विद्युत ट्रांसफार्मर खराब हैं, उसे बदलने की कार्रवाई तत्परता से की जाए। विद्युत विभाग की गई कार्रवाई से एक सप्ताह में अवगत भी कराए।
स्मार्ट सिटी की समीक्षा
जिला योजना समिति की बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में स्मार्ट सिटी के कोर एरिया के बाद के कार्यों को हाथ में लेने का जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, उसमें शासन द्वारा स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में निर्णय करने के निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में ऐसे सभी प्रस्ताव रखकर निर्णय कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही महाराज बाड़े पर स्थित गाँधी मार्केट में पार्किंग का प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में बाड़े पर अस्थाई दुकान लगाकर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के लिए महारानी स्कूल में हॉकर्स जोन विकसित करने का भी निर्णय लिया गया। स्मार्ट सिटी के कोर एरिया महाराज बाड़े के आस-पास स्मार्ट शौचालयों का निर्माण करने का भी निर्णय लिया गया।
अमृत परियोजना की समीक्षा
अमृत परियोजना की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि परियोजना के तहत पानी एवं सीवर की लाईन डालने का इकजाई नक्शा सम्पूर्ण शहर का तैयार कर सार्वजनिक किया जाए। इसकी एक प्रति सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही अमृत परियोजना के तहत जो पानी एवं सीवर की लाईनें डाली गई हैं, उनकी सड़कों को तत्परता से ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बताया गया कि शहर में जहां भी पानी की लाईनें डाली गई हैं वहाँ की सड़कें 15 जुलाई तक ठीक कर ली जायेंगीं। सीवर लाईन जहाँ पर डाली गई हैं वहाँ की सड़कों को ठीक करने में समय लगेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर सीवर लाईन डाली गई हैं, वहाँ पर भी सड़कें मोटरेबल बनाई जाएं।
बैठक में बरसात से पूर्व शतप्रतिशत नालों की सफाई का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही शहर में जहां भी बरसात का पानी जमा होता है उन स्थानों को चिन्हित कर जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
तालाबों के निर्माण की समीक्षा
जिला योजना समिति में तालाबों के निर्माण की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में मनरेगा एवं जन सहयोग से 444 तालाबों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिनमें मनरेगा से 425 और जन सहयोग से 19 तालाबों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही जिले में 171 तालाबों का कार्य प्रगति पर है। जिनमें 166 मनरेगा से तथा 4 तालाब जन भागीदारी से निर्मित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा
मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत ग्वालियर जिले में अब तक एक हजार 645 कृषको की 5 करोड़ 89 लाख रूपए की राशि माफ की जा चुकी है। जिले में अब तक 62 हजार 154 कृषकों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 61 हजार 971 आवेदन पत्रों की पोर्टल पर एंट्री की जा चुकी है। जिले में कृषकों से प्राप्त हरे आवेदन पत्र 15020, सफेद आवेदन पत्र 35667 तथा गुलाबी आवेदन पत्रों की संख्या 11284 है।
प्रभारी मंत्री श्री उमंग सिंघार ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि सहकारिता एवं कृषि विभाग मिलकर मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के शिविरों का आयोजन करें। इन शिविरों के माध्यम से किसानों को ऋण माफी योजना की विस्तार से जानकारी देने के साथ ही उनके आवेदन पत्रों के निराकरण के संबंध में भी जानकारी दी जाए।
आवारा पशुओं के लिए चलाया जाए अभियान
प्रभारी मंत्री श्री उमंग सिंघार ने बैठक में कहा कि आवारा पशुओं के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जाए। जिले में गायों के लिए गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। कोई भी गौवंश सड़क पर न घूमे, इसके लिए सरकार अधिक से अधिक गौशालाओं का निर्माण कर रही है। पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने बैठक में बताया कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेशभर में एक हजार गौशालाओं का निर्माण कर रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश में एक भी गौवंश सड़क पर घूमता हुआ नजर नहीं आयेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम ग्वालियर द्वारा शहर में तथा जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है।
एक हजार बिस्तर के अस्पताल के निर्माण कार्य की समीक्षा
जिला योजना समिति की बैठक में ग्वालियर में निर्मित किए जा रहे एक हजार बिस्तर के अस्पताल के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री श्री उमंग सिंघार ने निर्देश दिए हैं कि अस्पताल के निर्माण का कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ किया जाए। निर्माण कार्य में जो भी सामग्री लगाई जा रही है, वह पूर्ण गुणवत्ता की हो यह भी अधिकारी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही एक हजार बिस्तर के अस्पताल में कैदियों के लिए अलग वार्ड तथा पुलिस के लिए प्रथक से रूम रखने की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं।