राशन के बगैर कोई भी गरीब परिवार नहीं रहेगा

ग्वालियर:-  सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त दुरूस्त करते हुये प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रधुम्न सिंह तोमर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लापरवाही उदासीनता बरदास्त नहीं होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सीधे एफ.आई.आर की जायेगी। उन्होनें कहा कि सरकार बगैर राशन के किसी भी गरीब को नहीं रहने देगी। ऐसे गरीब परिवार जो गांव से बाहर मजदूरी करने चले गये है, उन परिवारों को भी उनका राशन उन तक पहुंचाया जा सके। इसके भी प्रयास होगें।
खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रधुम्न सिंह तोमर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट मुरैना में आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान 3 माह से पड़े 799 क्विंटल खाद्यान्न का मेल नहीं खाने तथा गड़वड़ी की आशंका को देखते हुये उन्होनें एक सप्ताह में उच्च स्तरीय जांच कराने के निर्देश खाद्य आपूर्ति संचालनालय के प्रभारी डायरेक्टर को दिये। बैठक में मुरैना विधायक श्री रघुराज सिंह कंषाना, काँग्रेस जिला अध्यक्ष श्री राकेश मावई, कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रभारी डायरेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के रीजनल मैनेजर श्री अश्वनी कुमार रावत, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त संचालक श्री एच.एस. परमार सहित मुरैना, भिण्ड और श्योपुर जिला के खाद्य आपूर्ति अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबन्धकों, सहित नाप-तोल विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
मंत्री श्री प्रधुम्न सिंह ने समीक्षा के दौरान कहा कि मेरे निरीक्षण के दौरान जहां खाद्यान्न की दुकाने बन्द पाई जायेगी, वहां सीधे खाद्य निरीक्षक के साथ-साथ डी.एस.ओ के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। उन्होनें कहा कि समर्थन मूल्य के तहत गठित खरीदी केन्द्रों पर किसानों को भोजन नास्ता के लिये केन्टीन की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये थे लेकिन कई खरीदी केन्द्रों पर समितियों द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।
मंत्री श्री प्रधुम्न सिंह ने अधिकारियों से कहा कि आपके मान सम्मान के लिये मैं आपके साथ हूं। में चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली बेहतर तरीके से काम करें, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिले, अगर शिकायतें मिलेगी तो सीधे संबंधित के खिलाफ कार्यवाही होगी, चाहे वह संचालनालय स्तर बैठे अधिकारी ही क्यों न हो।
बैठक में समीक्षा के दौरान मंत्री श्री प्रधुम्न सिंह तोमर ने कहा कि चम्बल संभाग के तीनों जिलों में 121 दुकानें खुलने के लिये लंम्बित है, यह दुकाने 15 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र लेकर खुल जाये। उन्होनें कहा कि एक व्यक्ति एक ही दुकान को संचालित करें, लेकिन भिण्ड जिलें में 53 दुकानें ऐसी है जहां एक विक्रेता 2-2 दुकानों का संचालन कर रहे है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
समीक्षा के दौरान उन्होनें खाद्यान्न आवंटन के विलम्ब से उठाने और आवंटन उठाव की डेट बढ़ाई जाने पर आपत्ति लेते हुये कहा कि समय पर उठाव न होने के कारण उपभोक्ता परेशान रहता है। डेट किसके आदेश पर बढ़ाई जाती है यह भी जांच का विषय है। इसका जबावदेही कौन है। संचालनालय में बैठे अधिकारी एक सप्ताह के अन्दर मुझे बताये। पी.एस.ओ. (पोईण्ट ऑफ सैल) मशीन से आधार फीडिंग कार्यों में हुये विलम्ब को लेकर भी मंत्री जी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होनें कहा कि जहां मशीने खराब है वहां मशीन बदलने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई। अगर डी.एस.ओ द्वारा पोर्टल पर मशीन खराब होने की शिकायत दर्ज कराई गई है तो उस पर 2 माह तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। संचालनालय स्तर पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इसका जबावदेही कौन है। उन्होनें कहा कि इन सभी सिस्टमों में ध्यान देकर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है। उन्होनें का कि जून 2019 के अन्त तक डाटाबेस आधार सीडिंग का कार्य पूरा करायें। हर जिले में सतर्कता समितियों का गठन हो जाये। समिति में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करें और बैठके भी लगातार होती रहे।
बैठक में खाद्य नागरिक आपूति विभाग के प्रभारी डायरेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने सी.एम हेल्पलाइन में लम्बित लेवल 3 और 4 की लम्बित शिकायतों को अगले 15 दिवस में निराकृत करने के निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि अभियोजना की कार्यवाही कहां कितने प्रकरणों में की है। इसकी जानकारी वर्ष 2017-18 और 18-19 की तैयार करके मंत्री जी को उपलब्ध करायें।