नाबार्ड ने मध्यप्रदेश और देश के कृषि अधोसंरचना निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया:- मुख्यमंत्री कमलनाथ
भोपाल:- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश को देश का हार्टिकल्चर कैपिटल बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी किसानों की समृद्धि के द्वार खोलने वाला क्षेत्र है। यही कृषि का भविष्य भी है। श्री कमल नाथ ने कहा कि नाबार्ड को हार्टिकल्चर के क्षेत्र में ऋण देने का अनुमान 6 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 15 प्रतिशत रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बड़ी मात्रा में अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि का उपयोग उद्यानिकी क्षेत्र के विस्तार में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी 2020-21 में स्टेट फोकस पेपर का विमोचन कर रहे थे। नाबार्ड ने प्रदेश के लिये 1,98, 786 करोड रूपये के ऋण का आकलन किया है। यह पिछले साल से 13 प्रतिशत ज्यादा है
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कृषि क्षेत्र में भी नई दृष्टि और नई सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। पूरा दृश्य बदल रहा है। पहले छोटे दानों जैसे कोदो-कुटकी, ज्वार-बाजरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज इन फसलों की प्राथमिकता है। पहले यह गरीबों की खाद्य सामग्री मानी जाती थी। अब ये फसलें पोषक तत्वों के कारण सर्वाधिक उपयोगी साबित हो रही हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के पास वर्षों का संचित अनुभव और बौद्धिक क्षमता है । इसका उपयोग भविष्य में निर्मित होने वाले परिदृश्य में ज्यादा कारगर होगा। उन्होने कहा कि नाबार्ड को न सिर्फ वर्तमान बल्कि 2024-25 की योजना भी अभी से तैयार करना पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो स्थितियाँ हैं, वो पाँच साल बाद बदल जाएंगी। आज तय किए गए लक्ष्य आसानी से पूरे हो जाएंगे लेकिन भविष्य की दृष्टि से नए लक्ष्यों की चुनौती को भी स्वीकार करना होगा। उन्होने कहा कि नाबार्ड ने मध्यप्रदेश और देश के कृषि अधोसंरचना निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। नाबार्ड ने जो ज्ञान अर्जित किया है, उसका उपयोग हमें भविष्य में अपनी सोच को विस्तार देने में करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के लिए जो प्लान बनाये हैं, वे देश के लिए भी उपयोगी होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती युवाओं की बेरोजगारी है क्योंकि वे शहरों और गांवों के बीच भटक रहे हैं। उनहोने कहा कि युवाओं को नई तकनीक और तकनीकी कौशल से जोड़ना होगा। प्रदेश की कृषि को आधुनिक बनाना होगा।
