निर्वाचन के कार्य को अधिकारी गंभीरता से लें – कलेक्टर श्री वर्मा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा ने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन-2018 के लिये नियुक्त सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र के शत प्रतिशत मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। निर्वाचन की विस्तृत समीक्षा 03 अक्टूबर को की जायेगी। समीक्षा के दौरान किसी भी सेक्टर मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट प्राप्त होना न पाया गया तो संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर श्री वर्मा ने सोमवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में विधानसभा निर्वाचन-2018 की तैयारियों के साथ ही शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों की भी समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर श्री दिनेश श्रीवास्तव, एडीएम श्री संदीप केरकेट्टा सहित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि विधानसभा निर्वाचन-2018 के तहत अधिकारियों को जो भी जवाबदारी सौंपी जाए, उसका निर्वहन अधिकारी समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ करें। निर्वाचन के कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सेक्टर मजिस्ट्रेटों से उन्होंने कहा कि अपने-अपने मतदान केन्द्रों का अनिवार्यत: भ्रमण कर मतदान के लिए किए जाने वाली सभी तैयारियों का अवलोकन करें। मतदान केन्द्रों पर जो भी आवश्यक कार्य किए जाना है, उन्हें संबंधित विभागीय अधिकारियों से समन्व्य कराएं।
बैठक में कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को भी निर्देशित किया कि निर्वाचन के दृष्टिगत बाउण्डओवर की कार्रवाई भी प्रभावी रूप से की जाए। निर्वाचन के लिये जो भी जानकारी निर्वाचन कार्यालय से चाही जाए, उसे विभागीय अधिकारी समय पर उपलब्ध कराएंबैठक में कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को भी निर्देशित किया कि निर्वाचन के दृष्टिगत बाउण्डओवर की कार्रवाई भी प्रभावी रूप से की जाए। निर्वाचन के लिये जो भी जानकारी निर्वाचन कार्यालय से चाही जाए, उसे विभागीय अधिकारी समय पर उपलब्ध कराएं।
कलेक्टर श्री वर्मा ने बैठक में संबल योजना, उज्ज्वला योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि दोनों ही योजनायें शासन की प्राथमिकता वाली योजनायें हैं, इनका लाभ सभी पात्र लोगों को समय पर उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाए। संबल योजना के तहत जो भी आवेदन आए हैं, उन्हें ऑनलाइन फीड करने की कार्रवाई भी तत्परता से पूर्ण कर ली जाए।