आयुष्मान भारत योजना, 27 अस्पतालों में अनियमितता मुख्यमंत्री ने दिए जेल भेजने के निर्देश।
भोपाल:- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योजना में बेहतर कार्य करें, जिससे मरीजों को उपचार कराने में कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों को जेल भेजने की कार्यवाही होनी चाहिए। श्री चौहान आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा असहनीय है। योजना में घोटाला नहीं चलने देंगे, यह मरीजों और सरकार के साथ धोखा है। घोटाला करने वालों की गिरफ्तारी के साथ उनकी अन्य गतिविधियों की जांच भी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा दल बनाकर जांच कराई जाए। संदिग्ध पाए गए अस्पतालों में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि नहीं दी जाएगी। कॉल सेंटर एक्टिव कर मरीजों से पूछताछ करें कि वे भर्ती हैं या नहीं। प्रदेश के 27 अस्पताल में कमियां सामने आई हैं, जिन पर कड़ी कार्यवाही करें और आगे ऐसा न हो।
संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्रीमती प्रियंका दास ने बताया कि आयुष्मान में संबद्ध अस्पतालों में भर्ती मरीजों की चिकित्सकीय गुणवत्ता के लिए औचक निरीक्षण कराया गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या की जांच की गई। ऑडिट इंस्पेक्शन टीम द्वारा मरीजों से अतिरिक्त राशि तो नहीं ली जा रही है। जांच की गई कि चिकित्सालयों द्वारा बीमारी के अनुसार ही उपचार उपलब्ध कराया गया है या नहीं और उसी उपचार की राशि सरकार से क्लेम की गई है या नहीं।
उपचार में गुणवत्ता का ध्यान रखे जाने का भी परीक्षण कराया गया। जांच में पाया गया कि कुछ अस्पतालों द्वारा फर्जी मरीजों को भर्ती कर फर्जी दस्तावेज पोर्टल पर समिट किए गए। निरीक्षण टीम द्वारा ऐसे सभी प्रकरणों के क्रियान्वयन में राज्य शासन द्वारा एफआईआर एवं उचित विधिक कार्यवाही कराई गई। ऐसे समस्त अस्पतालों को जो योजना का दुरूपयोग कर रहे हैं उन्हें योजना से असम्बद्ध करने की कार्यवाही की जा रही है। मरीजों को नि:शुल्क उपचार न देते हुए उनसे अतिरिक्त राशि की मांग की जाने संबंधी प्रकरणों में तीन गुना अतिरिक्त अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना, मध्यप्रदेश द्वारा स्व प्रेरणा से अभी तक 12 जिलों में प्रकरणों का परीक्षण कर संदिग्ध 84 चिकित्सालय की सूक्ष्म जांच एवं ऑडिट कराया गया है, जिसकी प्रारंभिक जांच में 27 अस्पतालों में अनियमितता परिलक्षित हुई।
