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Homeअंचल7 सीएमओ को कारण बताओ नोटिस एवं एक सीएमओ की वेतन वृद्धि रोकने के संभागीय आयुक्त ने दिए निर्देश।

7 सीएमओ को कारण बताओ नोटिस एवं एक सीएमओ की वेतन वृद्धि रोकने के संभागीय आयुक्त ने दिए निर्देश।

7 सीएमओ को कारण बताओ नोटिस एवं एक सीएमओ की वेतन वृद्धि रोकने के संभागीय आयुक्त ने दिए निर्देश।

ग्वालियर:- स्वच्छता  सर्वेक्षण-2021 के कार्यों को गंभीरता से न लेने तथा ओडीएफ++ के लिये समय पर दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर ग्वालियर-चंबल संभाग के 7 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश देने के साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी झुण्डपुरा मुरैना के सीएमओ की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश संभागीय आयुक्त ग्वालियर-चंबल संभाग श्री आशीष सक्सेना ने दिए हैं। संभाग आयुक्त श्री सक्सेना द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी मेहगांव, आंतरी, आलमपुर, बड़ौनी, बिलौआ, शिवपुरी व झुण्डपुरा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी नगरीय निकाय अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसके लिये गुरूवार को संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने गूगल मीट के माध्यम से ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से चर्चा की और स्वच्छता सर्वेक्षण, ई-नगर पालिका, सीएम हैल्पलाइन के साथ-साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा भी की। गूगल मीट में समीक्षा के दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रदेश नोडल अधिकारी श्री नीलेश दुबे एवं ई-नगर पालिका के नोडल श्री देवेन्द्र चौहान, संयुक्त संचालक नगरीय निकाय ग्वालियर-चंबल संभाग सुश्री सविता दीवान सहित सभी नगरीय निकायों के नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे।
संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने समीक्षा के दौरान कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के लिये सभी नगरीय निकाय अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। सर्वेक्षण में अच्छा स्थान पाने के लिये नागरिकों की सहभागिता को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में एक – एक कार्यक्रम आम जनों के साथ स्वच्छता से संबंधित किया जाए। किए गए कार्यक्रम की मय फोटोग्राफ रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।
संभागीय आयुक्त श्री सक्सेना ने समीक्षा के दौरान सभी नगर पालिका अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 एवं ओडीएफ++ के लिये जारी की गई शासन की गाइडलाईनों का अच्छे से अध्ययन कर लें। गाइडलाइन में दिए गए दिशा-निर्देशों का और समय-सीमा का सभी अधिकारी विशेष ध्यान रखें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि स्वच्छता से संबंधित जो भी दस्तावेज या फोटोग्राफ शासन स्तर को भेजे जाएँ, उनकी जमीनी हकीकत भी वही होना चाहिए। मैदानी स्तर पर किए गए कार्यों के ही फोटोग्राफ स्वच्छता सर्वेक्षण के लिये बनाई गई वेबसाइट पर लोड किए जाएं। स्वच्छता सर्वेक्षण एवं ओडीएफ++ के लिये निर्धारित टीमें आगामी दिनों में नगरीय निकायों में आंकलन हेतु आयेंगीं। सभी नगरीय निकाय अपने-अपने नगरीय निकाय में स्वच्छता के कार्य को जन आंदोलन बनाकर कार्य करें। ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैकिंग पा सकें, इसके लिये सभी लोगों के सहयोग से स्वच्छता का बेहतर कार्य किया जाए।
ई-नगर पालिका का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें
संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने कहा कि शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिये ई-नगर पालिका की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। सभी नगरीय निकाय ई-नगर पालिका का बेहतर उपयोग करें। ऑनलाइन टैक्स जमा कराने की व्यवस्था शतप्रतिशत हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया है कि 26 जनवरी के बाद ग्वालियर-चंबल संभाग के किसी भी नगरीय निकाय में मेन्युअली कोई भी कर जमा नहीं किया जाए। सभी करों को जमा करने की व्यवस्था ऑनलाइन ई-नगर पालिका के माध्यम से ही हो, यह अधिकारी सुनिश्चित करें। 26 जनवरी के बाद किसी भी नगर पालिका में ऑफलाइन कोई भी राशि जमा होना पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
संभाग आयुक्त श्री सक्सेना ने यह भी निर्देशित किया कि 26 जनवरी के बाद सभी नगरीय निकाय अपने-अपने कर जमा करने वाले रजिस्टर रिकॉर्ड रूम में जमा कराएँ। सम्पत्ति कर, जल कर, दुकानों का किराया एवं अन्य कर भी ऑनलाइन ही जमा हों, यह सुनिश्चित किया जाए।
प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना में लक्ष्य अनुरूप प्रगति लाएँ
प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के माध्यम से छोटे-छोटे व्यवसाइयों को 10 हजार रूपए का ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। कोविड-19 के समय छोटे-छोटे व्यवसाइयों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। ऐसे व्यवसाइयों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु स्व-निधि योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत सभी नगरीय निकाय निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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