शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए:- कलेक्टर

ग्वालियर:- जिले में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। शासकीय जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के मामले में अच्छा कार्य करने वाले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) के नाम 15 अगस्त पर राज्य स्तर पर सम्मान हेतु भेजे जायेंगे। यह बात कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने सोमवार को आयोजित अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में कही।
शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रति सोमवार आयोजित होने वाली अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह, एडीएम श्री संदीप केरकेट्टा, जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि जिले में कहीं भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रभावी रूप से करें। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध पुलिस प्रकरण कायम कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही बिना अनुमति के कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों के विरूद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
कलेक्टर ने बैठक में यह भी कहा है कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के कार्य में अच्छा कार्य करने वाले एसडीएम का नाम 15 अगस्त के लिए राज्य स्तर पर भेजा जायेगा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे अपने-अपने कार्यालय में अतिक्रमण के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों की पंजी संधारित करें और क्षेत्र के सभी पटवारियों से नियमित रिपोर्ट प्राप्त कर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें।
कलेक्टर ने बैठक में यह भी निर्देश दिए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न विभागों के कार्यालयों का भी आकस्मिक निरीक्षण करें। शासकीय कार्यालयों में शासन की मंशानुसार समय पर लोगों की समस्याओं का निराकरण हो और योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी हो यह सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र के छात्रावास एवं स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हों, यह देखा जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव भी जिला स्तर पर भेजे जाएं। कलेक्टर श्री चौधरी ने अनुविभागीय अधिकारियों को यह भी कहा है कि अपने-अपने क्षेत्र में जल समितियों की बैठक लेकर क्षेत्र के तालाब और बांधों की सुरक्षा की भी समीक्षा करें। बांधों और तालाब में कोई सुधार कार्य आवश्यक हो तो उसे प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए।
बैठक में सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिकायतों का निवारण समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। पोर्टल पर शिकायत प्राप्त होने पर न देखने वाले अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया है कि 100 दिन से अधिक जिन विभागों की शिकायतें लंबित हैं, विभागीय अधिकारी शिकायतों के निराकरण में तत्परता से कार्रवाई करें।