रिटायरमेंट की उम्र 55 करने का प्रस्ताव प्रस्तुत?

जबलपुर:-  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता मदन मोहन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शासकीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र घटाकर 55 कर दी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि 60 और 62 बर्ष तक शासकीय सेवा में बने रहने के कारण बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है

सीजेआई ने इस तर्क को गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद बिना विलंब किए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विस्तृत याचिका के रूप में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। इसी के साथ उसे उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट सकारात्मक आदेश पारित करेगा।

रिटायरमेंट एज क्यों बढ़ाती जा रही है सरकार
मध्यप्रदेश में कर्मचारियों का एक बड़ा समूह रिटायमेंट की स्थिति में आ गया है लेकिन सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जिससे सरकार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले वित्तीय लाभ दे सके, इसी के चलते सरकार लगातार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाती जा रही है। इधर बेरोजगारों का कहना है कि यह उनके अधिकारों का हनन है।