ढ़िलाई बरत रहे अधिकारियों के प्रति कलेक्टर श्री भरत यादव ने सख्त रवैया अपनाया।

ग्वालियर:- जन-सामान्य के आवेदनों के निराकरण में ढ़िलाई बरत रहे अधिकारियों के प्रति कलेक्टर श्री भरत यादव ने सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने जिन अधिकारियों की 20 से अधिक सीएम हैल्पलाइन और 5 से अधिक टीएल लंबित हैं, उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पिछले हफ्ते नगर निगम की जिन शाखाओं में सीएम हैल्पलाइन की शिकायतें बढ़ी हैं, उनके प्रभारी अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस देने को कहा है। श्री यादव अंतरविभागीय समन्वय बैठक में सीएम हैल्पलाइन, समय-सीमा (टीएल), जन-सुनवाई इत्यादि के आवेदनों के निराकरण की समीक्षा कर रहे थे।
सोमवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जनप्रतिनिधिगण से प्राप्त पत्रों को भी टीएल मार्क किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारी ऐसे आवेदनों का स्वयं निराकरण करें। अपने अधीनस्थों के लिए नहीं टालें। इसी तरह अखबारों में छपी खबरों की कतरनों को भी टीएल में शामिल किया गया है। इसलिए विभागीय अधिकारी ऐसी टीएल का निराकरण भी तत्परता से करें। उन्होंने कहा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त निराकरण की सूचना संबंधित आवेदक को भी दी जाए। श्री यादव ने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों द्वारा जन सामान्य के आवेदनों का निराकरण करने में ढ़िलाई बरती जा रही है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जायेंगे। कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषप्रद न होने पर वेतन काटा जायेगा। साथ ही यदि शिकायतें दुबारा बढ़ीं तो संभागीय कमिश्नर को संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा।

यातायात में बाधक मैरिज गार्डनों के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई
कलेक्टर श्री भरत यादव ने सड़क यातायात में बाधक बन रहे शहर के मैरिज गार्डनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। उन्होंने कहा मैरिज गार्डन संचालकों को साफतौर पर ताकीद कर दें कि निर्धारित प्रावधानों के तहत पार्किंग एरिया होना अनिवार्य है। साथ ही वाहनों को पार्क कराने के लिए कर्मचारी भी तैनात करें। ऐसा न होने पर मैरिज गार्डन बंद करने की कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मैरिज गार्डनों में कोलाहल अधिनियम का भी सख्ती से पालन कराएं। रात 10 बजे के बाद डीजे कदापि नहीं बजना चाहिए।
      एक घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हुई तो स्पष्ट कारण बताना होगा
अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कलेक्टर श्री भरत यादव ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि शहर में यदि एक घंटे से ज्यादा विद्युत अवरोध की नौबत आई तो इसका लिखित में स्पष्ट जवाब देना होगा। इसी तरह ग्रामीण अंचल में कृषि फीडर पर हर हाल में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा बिजली की सुचारू आपूर्ति को लेकर सरकार गंभीर है। जिला स्तर से हर दिन शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है।

स्थाई गौशालाओं का काम एक हफ्ते में शुरू हो जाए
जिले में 30 स्थायी गौशालाएं बनाई जायेंगीं। कलेक्टर श्री भरत यादव ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक हफ्ते के भीतर जमीन आवंटन की कार्रवाई पूर्ण कर इनका काम शुरू करा दें। उन्होंने कहा गौशालाएं ऐसे स्थानों पर खोली जाएं, जहाँ कम से कम 500 गौवंश को व्यवस्थित ढंग से रखा जा सके। साथ ही पानी, बिजली व चारे की व्यवस्था जहाँ आसानी से हो सके। श्री यादव ने ग्वालियर शहर में अस्थाई गौशाला के लिए चिन्हित मार्क हॉस्पिटल परिसर सहित ग्रामीण अंचल में बनाई गईं अन्य अस्थाई गौशालाओं में गौवंश का प्रबंधन सुचारू रूप से जारी रखने की हिदायत भी बैठक में दी।
दो दिन में करें कर्मचारियों के डाटा का अद्यतन, अन्यथा होगी कार्रवाई
कलेक्टर श्री भरत यादव ने सभी विभागों के अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए दो दिन के भीतर कर्मचारियों के डाटा का ऑनलाइन अद्यतन कर दें, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, अवैध मदिरा की बिक्री पर अंकुश, नई बल्नरेबिल्टी मैपिंग इत्यादि कार्रवाई अभियान बतौर करने की हिदायत भी दी। साथ ही कहा मतदान केन्द्रों का सेक्टर अधिकारियों से सत्यापन कराकर जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी मुकम्मल कराई जाएं।
यह भी निर्देश दिए
मीजल्स-रूबेला अभियान के दौरान यदि सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम उपस्थिति रही तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई।
मीजल्स-रूबेला अभियान में सहयोग न करने वाले प्राइवेट स्कूलों की मान्यता समाप्त कराएं।
जिले में एक हफ्ते में 30 स्थाई गौशालाओं का काम शुरू करने के निर्देश।
आयुष्मान भारत योजना के तहत आयोजित होने वाले शिविरों को बेहतर ढंग से आयोजित कराएं।
‘पेंशन आपके द्वार’ के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार जरूरतमंदों तक पहुँचाएं पेंशन।
मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना का लाभ सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए दिलाएं।
धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम (कोटपा) का सरकारी दफ्तरों में भी कड़ाई से पालन कराएं। दोषियों से वसलें जुर्माना ।