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Homeअंचलमुख्यमंत्री फसल ऋण योजना के कैम्प का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री फसल ऋण योजना के कैम्प का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री फसल ऋण योजना के कैम्प का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

ग्वालियर:- मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को दिलाने के लिये किसानों से निर्धारित प्रपत्र में फार्म भरवाए जा रहे हैं। यह कार्य ग्वालियर जिले में कैम्प लगाकर किया जा रहा है। कलेक्टर श्री भरत यादव ने रविवार को ग्राम बेरजा एवं खुरैरी में पहुँचकर किसानों से मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के प्रपत्र भरवाने के कार्य का अवलोकन किया। इस मौके पर उपसंचालक कृषि श्री आनंद बड़ोनिया एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री भरत यादव ने नगर निगम सीमा के ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड के ग्राम खुरैरी एवं बेरजा में भराए जा रहे फार्म का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि फसल ऋण माफी योजना के निर्धारित प्रपत्र में फार्म भरवाए जाएं। गाँव में कोई भी पात्र किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे। इसके लिये अधिक से अधिक किसानों को इसकी जानकारी भी दी जाए।

कलेक्टर श्री भरत यादव ने नगर निगम सीमा के ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड के ग्राम खुरैरी एवं बेरजा में भराए जा रहे फार्म का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि फसल ऋण माफी योजना के निर्धारित प्रपत्र में फार्म भरवाए जाएं। गाँव में कोई भी पात्र किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे। इसके लिये अधिक से अधिक किसानों को इसकी जानकारी भी दी जाए।
कलेक्टर श्री भरत यादव ने निर्देशित किया कि सभी केन्द्रों पर किसानों की सूची भी चस्पा की जाए। किसानों को योजना के संबंध में जानकारी भी प्रदान की जाए। उन्होंने नगर निगम आयुक्त श्री विनोद शर्मा से भी कहा कि नगर निगम सीमा के सभी 6 वार्डों में मुख्यमंत्री फसल ऋण योजना का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को मिले, इसके लिये संबंधित अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दें और सभी जगह किसानों की सूची भी चस्पा कराई जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के दो लाख रूपए तक के कृषि ऋण माफ किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के संबंध में शासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन हम सबकी जवाबदारी है। इस योजना का लाभ जिले के सभी पात्र किसानों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाना है। उक्त योजना में कोई भी अधिकारी लापरवाही न बरतें। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

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